Free Ration Scheme :- सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देना जारी रखेगी. आम चुनाव अगले साल अप्रैल-मई में होने चाहिए. तब तक सरकार इस योजना को बंद नहीं करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार मुफ्त भोजन कार्यक्रम को जून 2024 तक बढ़ा सकती है। इस पर सरकार को 12,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
अगले साल अप्रैल-मई में आम चुनाव होंगे. तब तक सरकार मुफ्त भोजन को अगले छह महीने तक बढ़ा सकती है. अगर ऐसा हुआ तो देश के कम आय वाले नागरिक जून 2024 तक मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह रिपोर्ट एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 80 लाख निवासियों को मुफ्त भोजन मिलेगा। इसके अलावा, किसानों को भी फायदा होता है क्योंकि सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज का उपयोग मुफ्त राशन कार्यक्रम में करती है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज खरीदती है और विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को वितरित करती है। यह लाभार्थियों और किसानों दोनों के लिए फायदेमंद है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार मुफ्त भोजन कार्यक्रम को अगले छह महीने के लिए बढ़ाती है, तो इससे 12,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस मुफ्त भोजन योजना में सरकार गरीबों को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं मुफ्त में वितरित करती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम गेहूं और चावल उपलब्ध कराती है। वहीं, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को हर महीने 35 किलो अनाज दिया जाता है।
सरकार का निःशुल्क भोजन कार्यक्रम क्या है
पिछले साल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या पीएमजीकेएवाई को खत्म कर दिया था, जिसके तहत लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो गेहूं या चावल मिलता था। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना के अलावा पांच किलोग्राम गेहूं या चावल भी मिला। सरकार ने बाद में इस योजना को बंद कर दिया लेकिन अन्य योजनाओं के साथ पांच किलोग्राम गेहूं या चावल का वितरण जारी रखा। कोरोना महामारी के कारण 2020 में शुरू की गई इस योजना पर सरकार ने 1.6-1.7 ट्रिलियन रुपये खर्च किए हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रथा बंद कर दी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं मुफ्त देना जारी रखा। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इस मुफ्त भोजन कार्यक्रम को जून 2024 तक बढ़ा सकती है। इस पर सरकार को 12,500 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. सार्वजनिक खर्च के लिहाज से यह कदम समझदारी भरा माना जा रहा है, क्योंकि गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार को अरबों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जबकि यही काम सरकार कम खर्च में आसानी से कर सकती है।
किसानों को क्या होगा फायदा
सरकार मुफ्त राशन योजना के तहत किसानों से अनाज खरीदती है. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, सरकार जरूरतमंदों को खिलाने के लिए अपनी एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। इसमें भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। फिर वही अनाज मुफ्त राशन योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाता है. ऐसे में लाभार्थियों को वितरण के लिए किसानों से अनाज खरीदा जाएगा, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होग।
