7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से हमेशा खुशखबरी मिलती रहती है। इस बार मार्च में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च में बड़ा वेतन मिला और यह बैंक खाते में चला गया. अन्य भक्तों को भी पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी जाएगी इसलिए इस आर्टिकल के साथ अंत तक बने रहें। जहां सातवें पेमेंट कमीशन से जुड़ी पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी।
आपको याद होगा कि 30 मार्च को केंद्रीय अधिकारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ते मिले थे, जिसमें चार प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 50% तक भत्ता मिलता है। और हर बार यह 50% होने पर शून्य हो जाता है, इसलिए इस बार लागत प्रीमियम में भी उतनी ही वृद्धि हुई है। मान लीजिए किसी की कीमत 18,000 रुपये है तो 50% महंगाई के साथ यह 27,000 रुपये होगी।
7वाँ भुगतान आयोग
केंद्र सरकार द्वारा सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के जरिए वेतन और पेंशन जारी की जाती है। सातवां भुगतान आयोग 2016 में पेश किया गया था, और इसका गठन 2014 में किया गया था। इसका मतलब है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी. क्योंकि हर 10 साल में एक नया श्रमिक आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है. और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित किया जाता है। पहली बार 1 जनवरी को और दूसरी बार 1 जुलाई को वेतन भत्ते में संशोधन किया जाता है. इस साल 2024 का वेतन भत्ता जनवरी 2024 के लिए बढ़ा दिया गया है. अब अधिक लागत का दूसरा भत्ता एक जुलाई को बढ़ाया जाएगा।

7th Pay Commission | Full Detail |
सातवा पे कब लागू होगा | यहां देखें |
सातवा पे में क्या-क्या फायदा होगा | यहां देखें |
लागत प्रीमियम में वृद्धि
केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी: 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मियों के वेतन भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. पहले 46% वेतन भत्ते की गणना की गई थी, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके बाद नकद सहायता में अगली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 को होगी. और उम्मीद है कि 2% या 4% की ग्रोथ हो सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ की संभावना
- इससे अप्रैल में त्यौहार शुरू होने से पहले वित्तीय सहायता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- वेतन वृद्धि और कर्ज चुकाने से श्रमिकों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा।
- इससे समग्र अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिल सकता है।
आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
आठवें केंद्रीय श्रमिक आयोग की मांग लगातार जारी है. क्योंकि साल 2024 आ गया है और सातवें भुगतान आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी. उनके अनुसार, 10 साल बीत चुके हैं और जनसंचार माध्यमों में आठवां भुगतान आयोग बनाने की आवश्यकता के बारे में कई चर्चाएं हैं। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है. उम्मीद है कि जल्द ही इस आशय की घोषणा कर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दी जा सकती है।
उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया इस साल दिसंबर के अंत तक शुरू हो सकती है. और इसे 2026 तक लागू किया जाएगा क्योंकि 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था। इसके मुताबिक आठवां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। क्योंकि भुगतान आयोग हर 10 साल में लागू नहीं होता है।
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