Bihar Land Receipt New Rules : बिहार सरकार आज जमीन रजिस्ट्री से लेकर जमीन रसीद कम करने तक के लिए सख्त नियम ला रही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री आसानी से और सही तरीके से की जा सकेगी. बिहार में जब से राजस्व विभाग ने भूमि निबंधन नियमों में बदलाव किया है, तब से जमीन निबंधन कराने वालों की संख्या कम हो गयी है, आपको बता दें कि अब जमीन रसीद में कटौती को लेकर एक नया नियम (बिहार भूमि रसीद नई नियमावली) बनाया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऑफलाइन टैक्स कटौती की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दी गयी है। ऑनलाइन जमीन निबंधन के बाद एक रसीद जनरेट होगी। किसी किरायेदार को अब अपनी जमीन की रसीद लेने के लिए कर कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वे अब कहीं से भी ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी रसीद ले सकते हैं।
भू-स्वामी, आप अपने भू-खंड का निबंधन करा कर बिना अंचल विभाग या राजस्व पदाधिकारी के कार्यालय गये ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर सकेंगे. अब राज्य सरकार केवल ऑनलाइन जारी रसीद ही स्वीकार करेगी। 1 साल पहले शुरू की गई यह सेवा पूरी जमाबंदी अपलोड नहीं होने के कारण लागू नहीं हो पाई थी। लेकिन अब बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से जमीन की रसीद केवल ऑनलाइन ही जारी की जाएगी।
अब दलालों पर पूरी तरह से लगाम लगेगी
आपको बता दें कि यह सेवा राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी डाउनलोड के साथ शुरू की गई है। बिहार राज्य के लोगों को पता होना चाहिए कि एक बार जब सरकार ऑनलाइन भूमि लगान रसीद को अपना लेगी तो बिचौलियों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। विभाग ने राजस्व अधिकारियों से टैक्स बुक वापस करने को कहा है।
साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी कि निर्धारित तिथि तक लगान रसीद जमा नहीं करने तथा एसिड को ऑफलाइन चलाने से रोकने वालों पर कार्रवाई की जायेगी, विभाग ने लोगों के बीच ऑनलाइन निबंधन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी प्रसारित करने का भी निर्देश दिया।
